किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए आज से पंजीयन शुरु, जानें पंजीयन कराने के लिए जरूरी जानकारी

MP Farmers News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर बता दें कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीयन प्रक्रिया (Wheat Support Price Registration) को आरंभ कर दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण के लिए पोर्टल को खोल दिया गया है ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान गेहूं की सरकारी खरीद के लिए अपनी गेहूं की फसल का पंजीकरण 20 जनवरी से 31 मार्च तक करवा पाएंगे।

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Wheat Support Price Registration 2025

बता दे की मध्य प्रदेश राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के ओर से प्रदेश के किसानों से आग्रह करते हुए कहा है कि किसान अपने तय समय के दौरान गेहूं का पंजीकरण समय पर करवा ले ताकि उन्हें किसी भी तरह की भविष्य में असुविधा का सामना न करना पड़े।

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किसानों के पंजीयन व्यवस्था को लेकर खाद्य मंत्री का कहना है कि इसको किसानों के लिए सहज और सुगम बनाया गया है। ऐसे में किसान अपने खुद से अपने मोबाइल में एम.पी. किसान एप के द्वारा घर बैठे अपनी फसल का पंजीयन कर सकते हैं।

उनके मुताबिक इसके चलते किसानों को पंजीयन केंदों पर लंबी लाइन में खड़े रहने की समस्या से राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2025- 26 के लिए गेहूं का एमएसपी रेट (MSP) यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बीते साल से 150 रुपए बढ़ोतरी कर 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

किसानों कैसे करें गेहूं MSP खरीद के लिए पंजीयन

बता दे कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से गेहूं पंजीयन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। यानी किसानों के द्वारा पंजीयन की व्यवस्था निशुल्क और दोनों तरह से हो पाएगा जिसके लिए अलग-अलग तरह की सुविधा रहेगी जो की निम्नलिखित नीचे दी गई है।

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पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

1). ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र
2). तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र
3). सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र
4). एम.पी. किसान एप

गेहूं पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

1). एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क
2). कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क
3). लोक सेवा केन्द्र
4). निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे

प्रदेश सरकार की ओर से सशुल्क पंजीयन केंदों के लिए के दौरान कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे, जिसमें शुल्क राशि हर पंजीयन पर 50 रुपए से अधिक निर्धारित नहीं किया जाएगा। वहीं आधार कार्ड, भूमि से दस्तावेज, अन्य पहचान पत्र किसान का पंजीयन का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा।

वहीं जो बाकी के किसान बटाईदार, सिकमी, वन पट्टाधारी व कोटवार किसान का पंजीयन करवाने की सुविधा को केवल सहकारी समिति व सहकारी विपणन सहकारी संस्था ‌द्वारा चलाएं पंजीयन केंद्र पर होगा। इस श्रेणी में शामिल किसान का सत्यापन शत-प्रतिशत राजस्व विभाग की ओर से किया जाएगा।

गेहूं खरीद भुगतान होगा आधार लिंक बैंक खातों में

बता दे की किसानों को अपने गेहूं की फसल समर्थन मूल्य खरीद होने के बाद आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान प्राथमिकता से किया जाएगा। वही किसान के द्वारा दिए गए आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में कोई समस्या आता है तो पंजीयन के समय उपलब्ध कराए गए बैंक खाता में भी भुगतान होगा।

किसानों को अपने बैंक का खाता नंबर व IFSC कोड पंजीयन के समय जानकारी देना होगा। बता दे की पंजीयन के दौरान बैंक खाता बंद होना, संयुक्त बैंक खाता, पेटीएम, एयरटेल आदि बैंक खातों को पंजीयन में मान्य नहीं किया गया।

ऐसे में किसानों को पंजीयन व्यवस्था बेहतर सेवा प्राप्त हो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसानों को अपने आधार नंबर से लिंक बैंक खाते के साथ-साथ मोबाइल नंबर लिंक को करवाना चाहिए।

किसान कराए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन

बता दें कि मध्य प्रदेश किसानों के द्वारा गेहूं पंजीयन करवाने या फसल बेच पाए इसके लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। किसानों का वेरीफिकेशन आधार नंबर से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होने के साथ-साथ बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान अपने आसपास नजदीकी कृषि विभाग या सीएससी सेंटर में जाकर पता करें।

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