पीएम कृषक सूर्य मित्र योजना: किसानों को केवल 10% खर्च पर मिलेगा सोलर पम्प, जानें कैसे मिलेगा लाभ

देश के किसानों को अपनी खेती के लिए सबसे आवश्यक साल भर सिंचाई की आवश्यकता जिसको उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी देकर किसानों की लागत कम करने के साथ-साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के बाद प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ देने की उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से 24 जनवरी से सोलर पंप पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना

बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्री परिषद की बैठक लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुआ। इस मौके पर मंत्री परिषद की ओर से राज्य के किसान और किसान समूह को कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए “प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना” के तहत मौजूदा समय के दौरान चल रही “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के तहत किसानों को सोलर कृषि पंप में शामिल करने का निर्णय लिया गया

किसानों को केवल 10% खर्च

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया में मंत्रिमंडल की ओर से फैसले के मुताबिक जिसमें संशोधन किया गया। इस योजना में अब किसानों को परियोजना लागत के ऊपर पांच प्रतिशत या 10% श्रेणीवार के अनुसार मार्जिन मनी के रूप में देना होगा।

वही जो बाकी का राशि बचेगा उस पर किसानों को ऋण ले सकते हैं। और इस ऋण के भुगतान का पूरा भुगतान राज्य सरकार का होने वाला है ऐसे में कहा जा सकता है कि किसानों के द्वारा जो भी ऋण लेंगे उसका भुगतान भी सरकार की ओर से करेगी।

बाकी राशि देगी सरकार

मिली जानकारी के मुताबिक सोलर कृषि पंप लगने के कारण कृषि उपभोक्ताओं के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से ऋण का भुगतान अटल कृषि ज्योति योजना व अन्य चलाई जा रही योजनाओं के तहत कंपनियों को वितरण देय सब्सिडी में होने वाले बचत से ऋण का भुगतान होगा। बता दें कि योजना में प्रथम चरण के दौरान अस्थाई विद्युत संयोजन वाले कंज्यूमर्स एवम् अविद्युतिकृत कृषकों को सोलर पंप का लाभ प्राप्त होगा।

बता दें कि योजना के तहत आने वाले चरणों में सताई विद्युत पंप का इस्तेमाल करें किसानों को भी सोलर पंप दिए जाने का प्रस्तावित है। और इसमें मध्य प्रदेश राज्य के ऊर्जा विकास निगम की ओर से इंप्लीमेंटेशन केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई ‘कुसुम योजना‘ के घटक ‘ब’ के तहत किया जाएगा।

वही राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप स्थापित से विद्युत पंप को विद्युत आपूर्ति के लिए सब्सिडी के बोझ को सीमित किया जा सकेगा। और विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण नुकसान को भी कम किया जाएगा।

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