Soyabean Rate Update: अब स्पष्ट रूप से लगभग देखा जा सकता है की सरकार के द्वारा खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 20% की गई वृद्धि के बाद भी उपभोक्ताओं को कठिनाई जरूर अधिक हुआ है। लेकिन सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। जबकि आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला सरकार के द्वारा सोयाबीन की कीमत बढ़ाने के लिए लेकर किया गया था।
Government Soybean Purchase News
देश में सोयाबीन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मंडी भाव नीचे चल रहा है। जिससे किसानों में भारी निराशा नजर आ रही है।
Government Soybean Purchase News: केंद्र सरकार की ओर से सीजन 2023-24 के दौरान सोयाबीन का न्यूनतम सर्मथन मूल्य 4600 रुपए प्रति क्विंटल था। जिसको सीजन 2024-25 में बढ़ाकर 4892 रुपए प्रति क्विंटल जिसमें 292 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुआ।
बताने की केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत खरीद का लक्ष्य करीब 32.24 लाख टन का निर्धारित किया गया है। जिसमें से 13.68 लाख टन मध्य प्रदेश, 13.08 लाख टन महाराष्ट्र, 2.92 लाख टन राजस्थान, 1.03 लाख टन कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में क्रमशः 60 हजार और 90 हजार टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लेकिन सोयाबीन उत्पादक राज्यों की मंडियों में आ रही भारी अराइवल, और कीमत काफी नीचे होने के बाद भी सरकारी खरीद 18 नवंबर 2024 आंकड़ों के अनुसार 83000 सोयाबीन खरीद हुआ है। जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि सोयाबीन खरीद का कार्य सरकारी एजेंसियों के द्वारा बेहद धीमी गति से हो रहा है।
इस चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान प्राप्त हुए आंकड़ों के मुताबिक बात करें 18 नवंबर तक तो सरकारी खरीद निम्नलिखित हुआ है।
1. मध्य प्रदेश — 32,930 टन
2. तेलंगाना — 32,593 टन
3. महाराष्ट्र — 13,402 टन
4. राजस्थान — 2852 टन
5. कर्नाटक — 636 टन
6. गुजरात — 197 टन
सोयाबीन उत्पादक राज्यों में अंतिम खरीद दिनांक
1. मध्य प्रदेश में 31 दिसम्बर
2. महाराष्ट्र में 12 जनवरी
3. राजस्थान में 15 जनवरी
4. कर्नाटक में 3 दिसम्बर
5. तेलंगाना में 23 दिसम्बर
सोयाबीन के किसानों को एमएसपी का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो इसके लिए सरकार को पीएसएस के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद का कार्य में और तेजी आवश्यकता होगी।
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