MP News: हमारे देश में आयुष्मान योजना को केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया। जिसके चलते लोगों को बेहतर इलाज मुफ्त में दिया जाता है। जिसमें कि सरकार की ओर से नियम व शर्तें लागू की गई है। उसको पूरा करने पर इसका लाभ लिया जा सकता है।
जानें MP Government Employees News
मिली खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भी प्रदेश के तकरीबन 4.5 लाख पेंशनर्स व और तकरीबन 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी और शानदार खबर आई है बता दें कि मध्य प्रदेश में मौजूद मोहन यादव सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को जल्द आयुष्मान भारत योजना में लाभ दे सकती है।
MP Government Employees News: जिसके चलते इसी संबंध में प्रस्ताव अधिकारियों ने बनाकर शासन को भेजा जा चुका है और प्रमुख सचिव की अनुमति मिलने के साथ ही कैबिनेट में भेजा जाएगा। आयुष्मान योजना में सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने की मांग कर्मचारी संगठन लगातार कर रहा है।
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नई वर्ष से पहले क्या मिलेगी सौगात
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावनाएं जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया जा सकता है।
जोकि आगामी नए वर्ष 2025 से पहले कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात हो सकती है। ऐसे में कहां जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य में तृतीय, चतुर्थ व स्थाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है और सरकार की द्वारा जैसे ही इस प्रस्ताव पर हरी झंडी मिला तो राज्य में लागू किया जाएगा जिससे तकरीबन 12 लाख सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में अपना फ्री इलाज करने की सुविधा मिल पाएगी।
प्रदेश में मौजूदा इलाज का व्यवस्था किया
मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से जो सरकारी कर्मचारी बीमार हो जाते हैं उनका मेडिकल रिमेंबर्स की सुविधा तो दिया जा रहा है। जिसके चलते उन्हें काफी राहत मिलती है। लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में काफी लंबे समय से गुजरना पड़ता है ऐसे में उन्हें पैसे के लिए भी काफी इंतजार करना होगा।
वहीं अब सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना में शामिल होने से काफी राहत मिल सकती है बता दें कि आयुष्मान योजना के सीईओ डॉक्टर योगेश भरस्ट का कहना है कि आयुष्मान योजना में सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने से उन्हें 5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा को लेकर तैयारियां चल रही है और प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया है जैसे ही इस योजना और प्रस्ताव में स्वीकृति मिलेगी इसे लागू किया जाएगा।
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